यस नगरपालिकामा सार्वजनिक शिक्षालाई व्यवस्थित र गुणस्तर बनाउनका लागि सरकारी सेवासुविधा लिनेका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि यहाँका जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरी र उनीहरूले अभिभावकत्व लिएका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने नगर सभामा निर्णय गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालय सुधारसँगै शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले आफ्ना सन्तान र आफूले अभिभावकत्व लिएका बालबालिकाहरूलाई नपढाएमा सामुदायिक विद्यालयमा कसरी सुधार आउँछ भन्ने ठुलो प्रश्न रहेको भन्दै यस नगरपालिकाको शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन यस्तो निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नगरपालिकाले बालमैत्री बालकक्षा सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै बालकक्षाका लागि बढी लगानी गरेको उहाँले बताउनुभयो । विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएका र दरबन्दी नपुगेका विद्यालयमा शिक्षकहरू पठाउनका लागि नगरपालिकाले नगर स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति गरेको छ । प्रत्येक वर्षको सघन अनुगमनको प्रतिवेदन अनुसार विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यालयको दुरी अनुसार विद्यालय समायोजन गरिएको नगरप्रमुख खरेलले बताउनुभयो ।
अनाथ, विपन्न परिवारका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री तथा विद्यालय पोसाकसँगै सरकारी क्याम्पसमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदायका छात्रा र अपाङ्ग छात्र छात्राहरूका लागि नगरपालिकाले शुल्क तिर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विशेष गरी सार्वजनिक शिक्षामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलगायत सबैको चासो बढोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख प्रकाश नेपालीले बताउनुभयो । यस नगरपालिकाको स्थानीय शिक्षा नियमावलीको चौथो संशोधन गरी सम्पूर्ण बालबालिकालाई सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस नगरपालिकाभित्र ७१ वटा सामुदायिक विद्यालय जसमा केही समायोजन भएर हाल १६ वटा माध्यमिक विद्यालय, आठ वटा निम्न माध्यमिक विद्यालय र अन्य प्राथमिक विद्यालय रहेका छन् । छ वटा निजी विद्यालय रहेका छन् । यहाँका सामुदायिक र निजी विद्यालयमा गरी करिब नौ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको शाखा प्रमुख नेपालीले बताउनुभयो ।
