सहमतिमा ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६’ बमोजिम तीन महिनाभित्रमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । यसअघिको आयोगले प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीमाथि पुनः जाँचबुझ गर्ने सहमति भएको छ ।
‘नभएको वा नगरेको रकम लिए/दिएको भनी लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दाको बखत ब्याजसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको, ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको, कानुनले तोकेभन्दा बढी ब्याज लिएको’ अवस्थाबारे छानबिन गर्नेछ । ‘ऋण असुलीका लागि कुनै धम्की दिएको, हिंसा वा शोषण गरेको, अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको, लेनदेनको कारोबारमा नलेखिएको (खाली) वा लिएको रकमभन्दा बढी रकम उल्लेख गरी बाध्यकारी चेक काट्न लगाएको र अनावश्यक लिखत खडा गरेको’ विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने कार्यादेश दिने सहमतिमा उल्लेख छ ।
आयोगलाई प्रमाण संकलन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सर्जमिन, छलफल र साक्षी किनाराका व्यक्तिहरूसँग बयान लिने, लिखतहरूको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखतहरू खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने, अनुचित लेनदेन गरी अस्वाभाविक ऋण लगानी गरेको वा शंकास्पद कागजात खडा गरी अस्वाभाविक आम्दानी गरेको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ ।
सरकार र पीडितहरूबीच अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सँग सम्बन्धित मुद्दाका कारण जरिवाना ठहर, बिगो कायम र कारागार चलान भएका पीडितका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम पुनरावलोकन तथा माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने सहमति छ । प्रचलित कानुनबमोजिम अनुचित लेनदेन सम्बन्धमा पीडकको विरुद्धमा मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा सिफारिस गर्ने, अन्यायको सघनता अध्ययन गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक आधार र उपाय सिफारिस गर्ने, मौजुदा कानुनमा संशोधन तथा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गरी मस्यौदासहित प्रतिवेदन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।त्यस्तै, आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजी साहु/महाजनको चंगुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने विषय पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डित (वार्ता समिति संयोजक), उपसचिवद्वय विश्वराज न्यौपाने र एकदेव अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । पीडितका तर्फबाट अवधेश कुशवाहा, आदित्य राम, शिवशंकर महतो, दामोदर ढकाल, रुक्मिणी चौधरी, सोहन शर्मा र राजाराम यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सहमतिसँगै ४२ दिनदेखि मिटरब्याजपीडितले थालेको आन्दोलन अन्त्य भएको छ ।
सहमतिको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी गराएको पनि गृहमन्त्री लामिछानेले बताएका छन् । उनले मिटरब्याजपीडितहरूलाई सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकार लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा भएको सहमतिपछि पीडित बसिरहेको भृकुटीमण्डपमा पुगेर लामिछानेले सरकारका तर्फबाट पीडितका पक्षमा गर्नॅपर्ने सबै काम गरिने बताए । ‘हामीले आज सहमति गरेका छौं, त्यसलाई पालना गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर, परिस्थिति कहिलेकाहीं हामीले लेखेका, व्यक्त गर्न सकेका शब्दहरूभन्दा, कल्पना गरेभन्दा फरक ढंगले आउन सक्छन्, त्यतिखेर पनि हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्नेछ ।’
पीडित र सरकारबीच भएको सम्झौताले भोलि नै न्याय मिल्छ भन्ने धारणा नराख्न पनि लामिछानेले आग्रह गरेका थिए । ‘आज गरेको सम्झौताले भोलि बिहान सूर्य उदाउनेबित्तिकै न्याय मिल्ने त होइन । संघर्ष त बाँकी नै छ । तर, अब तपाईंहरूले हिँडेर पटपटी खुट्टा फुटाएजस्तो संघर्ष गर्न नपरोस्, त्यसका लागि हामी काम गर्छौं । जिम्मेवार भएर काम गर्नेछौं,’ उनले पीडितहरूलाई भने । सहमति पालना गर्ने चुनौती दुवै पक्षलाई आएको बताउँदै उनले सरकारका तर्फबाट पीडितका पक्षमा काम गर्न तयार रहेको बताए ।
मिटरब्याजपीडितहरूले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार केन्द्रित प्रदर्शन गरिरहेका थिए । उनीहरू फागुन १४ मा संघीय संसद् भवनमा पनि प्रवेश गरेका थिए । उनीहरूले दिनहुँ प्रधानमन्त्री निवाससम्म प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।
