प्रसिद्ध चिन्तक राल्फ वाल्डो एमर्सनले भनेका छन्– ‘जब यथेष्ट अँध्यारो हुन्छ, तब मात्र तारा देखिन्छन् ।’ जहाँ संकट र समस्या चरम बिन्दुमा पुग्छ, त्यसपछि समाधानको खोजी हुन्छ । त्यसैले समाजको अग्रगमनकारी परिवर्तनका निम्ति यस्ता निर्णायक उतारचढावका बिन्दु आउँछन् । १८ औं शताब्दीसम्म हामी विश्वकै हाराहारीमा धनी वा गरिब जे भनौं, थियौं ।
दुई सय वर्षयता यति पछि पर्यौं कि हामी सापेक्षरूपले सबभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था र अतिकम विकसित अवस्थामा पुग्यौं । सबै सूचकांकमा हेर्ने हो भने मध्यअफ्रिकी देशहरू र दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान र नेपाल उस्तै अवस्थामा छन् । यो धेरै चिन्ताको विषय हो ।
यसलाई रूपान्तरण गर्नसबभन्दा पहिले लोकतान्त्रिक राजनीतिक परिवर्तन आवश्यक पर्छ । त्यसनिम्ति हामीले २००७ सालदेखि २०७२ सम्म विविध संघर्ष गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवस्थामा पुर्यायौं । त्यसले परिवर्तनको मूल ढोका त खुल्यो । त्यसपछि सम्पूर्ण शक्ति लगाएर देशको तीव्र आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनका निम्ति बाटो लिनुपर्थ्यो, त्यो लिन सकेनौं । यो हुन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक विचार र नेतृत्व हो । सुरुमा कांग्रेस, त्यसपछि एमाले र पछिल्लो समयमा माओवादी नेतृत्व दिशाहीन, स्खलित, भ्रष्टीकृत हुँदै गयो । एक वर्षयता पटकपटक भएका ‘किस्सा कुर्सीका’ खेल त्यसको भद्दा नमुना हो । अहिले आएर हेर्दा देशमा विचार र नेतृत्वको गम्भीर संकट परेको प्रस्ट देखिन्छ ।
विश्वका अरू देश औद्योगिक पुँजीवादको चरम विकास गरेर चौथो औद्योगिक क्रान्तिको अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरू स्वचालित यान्त्रिकी, डिजिटल प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायतका विकासले नयाँ युग प्रवेशको चरणमा पुगेका छन् । त्यसको सहयोगले वस्तु र सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व तीव्रताका साथ अघि बढेको छ । यो उत्पादन विश्वलाई सही ढंगले वितरण गर्ने अर्थ–राजनीतिक प्रणाली भयो भने सबैले सम्मानित जीवन जिउन पुग्छ भन्ने विश्लेषण छ । तर, अहिलेको भूमण्डलीकृत पुँजीवादमा जुन अन्तरनिहीत असमानता छ, त्यसले गर्दा समस्या आएको हो । निरन्तर बढ्दो क्षेत्रीय र वर्गीय असमानता, भयंकर वातावरण विनाश, शक्ति राष्ट्रबीच प्रभुत्वको प्रतिस्पर्धा, आणविक युद्धको विभीषिका र एआईले मानव सभ्यतालाई नै दिन सक्ने चुनौती आदिले नयाँ विश्व व्यवस्थाको खोजीलाई तीव्र पारेको छ । हिजो पुँजीवादको विकल्पमा प्रयोग गर्न खोजिएको साम्यवादी विचार र प्रणाली आफैं धराशायी भएर गएको छ । यो स्थितिमा विश्वका चिन्तकहरूले उत्तर–पुँजीवादी र उत्तर–साम्यवादी नयाँ विचार र प्रणालीको खोजी गरिरहेका छन् ।
२१ औं शताब्दीको सुरुमा बल्लबल्ल हामीले देशलाई अरूले १९–२० औं शताब्दीमै पुर्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवस्थामा पुर्यायौं । राजनीतिकरूपमा हामी पुँजीवादी चरणमा त प्रवेश गर्यौं तर आर्थिक र सामाजिक रूपमा अहिले पनि संक्रमणकालीन निर्वाहमुखी अवस्थामा छौं । पचासौं लाख युवा कामको खोजीमा विदेश गइरहेका छन् । देशमा उत्पादन र रोजगारीमूलक उद्योगधन्दाको विकास हुन नसक्नुले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको भरमा चल्ने अवस्था छ । यो भनेको प्राक्–पुँजीवादी अवस्थाबाट भर्खर पुँजीवादी अवस्थामा प्रवेश गरेको संकेत हो । विश्व उत्तर–पुँजीवादी विकल्पको खोजीमा छ, हामी भने भर्खर औद्योगिक पुँजीवादको चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । अर्थात्, हामी पहिलो औद्यागिक क्रान्तिको युगमा छौं भने विश्वका अधिकांश देश चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा छन् । अतः एकैचोटि पहिलो औद्यागिक क्रान्तिदेखि चौथो औद्योगिक क्रान्तिसम्म कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो । हामीले यही सेरोफेरोमा रहेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।
नेपालका पुराना पार्टीहरूका गएको एक महिनामा ठूला सम्मेलन, अधिवेशन र बैठक भए । त्यहाँ देशको प्रमुख समस्या, विश्वको परिस्थिति, क्षेत्रीय भूराजनीति, देशभित्रका आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक समस्या के हुन्, अबको मुख्य मुद्दा के हो, समस्याको समाधान के हो र तिनलाई कसरी हल गर्ने भनेर पटक्कै बहस भएन । यसबारे ती पार्टीमा न पुरानो नेतृत्वले बहस गरे, न नयाँले । उनीहरूले केवल दलीय र पदीय भागबन्डा कसरी गर्ने, चुनावमा मिलेर जाने कि एक्लै जाने भन्ने बहस गरे । प्राविधिक कुराबाहेक आधारभूत बहसमा प्रवेश नै गरेनन् । यसबाट पुरानो राजनीतिक शक्तिहरूमा विचार र नेतृत्वको कति गम्भीर संकट छ भन्ने स्वतः स्पष्ट हुन्छ । अतः विचारको विकास र दलहरूको पुनःसंरचना नगरेसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन ।
भू–राजनीति र राष्ट्रिय स्वाधीनता
राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न र त्यसमा भूमण्डलीकरण तथा बदलिँदो क्षेत्रीय भूराजनीतिको असर पहिलो मुद्दा हो । पछिल्लो चरणमा चीन विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र र भारत तेस्रो अर्थतन्त्र हुने दिशामा अघि बढेका छन् । यसले हामीलाई ठूलो सम्भावना र चुनौती दुवै ल्याएको छ । त्यसलाई कसरी उपयोग गर्नेबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । यसबारेमा हामीले एकीकृत राष्ट्रिय सोच र सहमति निर्माण गर्नुपर्छ ।
सुगौली सन्धियता हामी भारतसँग निरन्तर पराश्रित भएर रह्यौं । सन् १९५० को सन्धि हुँदै १९६५ लगायतका सन्धि र सम्झौताले हामीलाई राजनीतिक र आर्थिक रूपले मुख्यतः भारतसँग पराश्रित बनाएको छ । भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना छ । अहिले पनि भारतसँग राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपले पराधीन र पराश्रित अवस्थामा छौं । पछिल्लो चरणमा त झन् धार्मिक आडमा ‘अखण्ड भारत’ को भूत थपिएको छ । यसको समाधान नगरेसम्म राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा पनि ठीक ढंगले हुन सक्दैन । किनकि राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै पनि देशको राजनीतिको पहिलो आधार हुन्छ । अनि त्यसले पार्ने आर्थिक, सामाजिक असर हुन्छ ।
भारतसँग १९५० को जुन असमान सन्धि छ, त्यसलाई बदलेर समयानुकूल बनाउनुपर्छ भनेर मैले नै प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (ईपीजी) मार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास सुरु गरेको हो । त्यससँगै सीमा समस्या, आर्थिक परनिर्भता, पारवहनका समस्या हल गरौं भनिएको हो । परन्तु अहिले पनि ती समस्या हल हुन सकेका छैनन् । पहिले द्विपक्षीय सहमति गरेर बनाइएको ईपीजी प्रतिवेदन भारतले स्वीकार्न आनाकानी गर्नु र नेपाल सरकार निरीह बनेर बस्नु विडम्बनापूर्ण छ । पछिल्लो समय माओवादी सरकारमा भएका बेलासमेत वार्तामा यो विषय नै उठाइएन भनेर हाकाहाकी भन्नु लज्जास्पद छ । नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि संरचनात्मक ढंगले भारतको सेपमा परेको छ । नेपालभन्दा विकसित र ८० गुणा ठूलो भारतीय अर्थतन्त्रको प्रभावलाई नेपालमा निर्बाध खुला छाडेर राष्ट्रिय उद्योगधन्दा, कृषिको विकास हुनै सक्दैन । एउटै देशसँग दुई तिहाइ व्यापार हुनु, निर्यातभन्दा आयात पन्ध्र गुना बढी हुनु र प्रायः सबै आधारभूत वस्तुहरूको आयातमा एउटै देशमा आश्रित हुनु त्यसको परिचायक हो ।
व्यापारको आकारमा सानो भए पनि अर्को ठूलो छिमेकी चीनसँग नेपालको असमान विनिमयको प्रकृति पनि खास फरक छैन ।राज्यले सही नीति लिन सके यो चुनौतीलाई सम्भावनामा बदल्न सकिन्छ । भारत र चीनको अर्थतन्त्रको मूल्य शृंखलासँग जोडिएर नेपाली अर्थतन्त्रले एउटा गतिशील पुल बनेर लाभ लिन सक्ने प्रचुर सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री छँदा र त्योभन्दा पहिलेदेखि मैले नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल होइन, दुई देशबीच गतिशील पुल बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारेको हो । यसबारे केही बहस भए पनि गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्न सकेन । नेपालमा ऐतिहासिक रूपले भौगोलिक राष्ट्रियताबारे जति संवेदनशीलता छ, आर्थिक राष्ट्रियताबारे पटक्कै छैन भन्दा हुन्छ । नेपालले दुई आर्थिक समुद्रबीच एउटा गतिशील पुल भएर, भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाएर राष्ट्रिय फाइदा लिनुपर्छ । अमेरिकालगायत प्रमुख शक्तिकेन्द्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ । यो कसरी गर्ने भन्नेबारे गम्भीर राष्ट्रिय बहस गर्नुपर्छ ।
विगतको पराश्रित सम्बन्धबाट मुक्त भएर सार्वभौम समानता र स्वाधीनता कायम गर्न अब हाम्रो जस्तो उदीयमान देशले कुशल कूटनीति अपनाउन पोख्त बन्नुपर्छ । सत्ताको कुर्सीलाई केन्द्रमा राखेर होइन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर देशको नेतृत्वले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ । ईपीजीको प्रतिवेदनमार्फत अथवा नयाँ अर्को संयन्त्र बनाएर भारतसँगको असमान सम्बन्धलाई सच्याउनुपर्छ । दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन दुवैसँग पारस्परिक हितका आधारमा निकट सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । अमेरिका, युरोप, जापान, रुससँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध बनाएर जानुपर्छ ।
बहुध्रुवीय विश्वको नयाँ परिवेशअनुरूप नेपालले एउटा गतिशील शान्तिवादको नीति लिन सक्छ । नेपाल शान्तिका प्रतीक बुद्ध जन्मेको देश हो । आगामी दिनमा भारत–चीन, अमेरिका–चीन, रुस–युरोप–अमेरिकाबीच द्वन्द्व बढ्ने प्रबल सम्भावना छ । नेपालले विश्व शान्तिको पैरवी गर्दै आफूलाई ‘शान्तिक्षेत्र’कारूपमा अघि सार्यो भने त्यसबाट अलग पहिचान हुने, आर्थिक लाभ हुने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा पनि हुन सक्छ । त्यसका निम्ति हामीले निष्क्रिय होइन, सक्रिय र गतिशील प्रकारको शान्तिवाद अघि सार्न सकिन्छ र सक्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रको सबलीकरण र सुशासन
लोकतन्त्र निरन्तर विकास हुँदै जाने प्रक्रिया हो । अहिलेको युग भनेको समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको युग हो । हाम्रो संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादको कुरा गरेको छ । निर्वाचन प्रणालीले जाति, लिंग, समुदायलाई समेट्ने गरी समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । देशको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी संघीयताको व्यवस्था गरिएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र हाम्रो संविधानका मूल आधार हुन् । ती आधारलाई खल्बल्याउने होइन, झन् बलियो बनाउने हो । लोकतन्त्रलाई अझ जनमुखी, समावेशी र अझ प्रत्यक्ष लोकतन्त्रकारूपमा विकास गरेर जानु आजको आवश्यकता हो ।
निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार गर्दै जानुपर्छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ । त्यसभित्र महिला, दलित, जनजातिलगायत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो प्रणाली भयो भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा एकैसाथ प्रत्यक्ष निर्वाचित र पूर्ण समानुपातिक हुन्छ । यी निकायविधायिकी काममा केन्द्रित हुन्छन् । उनीहरूले आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण गर्छन् । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरू प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा बाहिरबाट बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसबाट विषयगत दक्ष मन्त्रीहरू आउन सक्छन् । यसरी स्थिरता, समावेशिता, समानुपातिक र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको सँगसँगै अभ्यास हुन्छ । यसका साथै निर्वाचन प्रणालीमा राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकलका प्रावधान राख्न सक्छौं । उम्मेदवार चयन गर्दा पनि प्राइभरी इलेक्सनबाट चयन गर्न सकिन्छ । यो विधिले देशमा अझै उन्नत लोकतन्त्र स्थापना हुन सक्छ । यस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास बसाल्न सक्यौं भने हिमाल, पहाड, तराई–मधेशबीच राम्रो संयोजन हुन्छ र बलियो राष्ट्रिय एकतासहित स्थिरता हुन्छ । लोकतान्त्रिक स्थिरताको जगमा मात्रै संस्थाहरू बलिया हुन्छन्, अनि मात्र आर्थिक समृद्धि र विकासको बलियो जग बस्छ ।
अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार,अनियमितताको विकराल रूप छ । यसका निम्ति गम्भीर संरचनात्मक सुधार गर्नैपर्छ । सुशासनका लागि राम्रो मान्छे खोज्ने भनिन्छ, तर आकाशबाट खस्ने होइन, राम्रो विधि र संस्थाले राम्रो मान्छे जन्माउने हो । अहिले सोपानक्रममा आधारित कर्मचारीतन्त्र छ । त्यसको सट्टा कार्यगत इकाई प्रणालीमा बदलेर कुनै खास कामका लागि एउटै द्वारबाट निर्णय गर्ने अवस्था हुनुपर्छ ।
संवैधानिक अंगहरूलाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी बनाउने र संवैधानिक अंगमा राजनीतिक र दलीय भागबन्डा अन्त्य गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बढी स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न जनलोकपालको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले प्रमुख कार्यकारीदेखि सबैको छानबिन गर्न सक्ने र उनीहरूलाई पनि मुद्दा लगाउन सक्ने हुनुपर्छ । यस्तो अधिकार हुने गरी स्वायत्त संस्थाहरू बनाइयो भने भ्रष्टाचार र बेथिति प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण हुन सक्छ । यसका साथै न्यायालय र सुरक्षा निकायलाई पनि समयानुकूल सुधार गर्न सक्नुपर्छ । यसले स्थिरता र सुशासनलाई बलियो र लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउँछ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासनको मुद्दालाई दीर्घकालीन रूपले हल गरेर जान सकिन्छ । यसका निम्ति कतिपय अवस्थामा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भने अरू कानुन बनाएर सुधार गर्न सकिन्छ ।
समतामूलक समृद्धि
परम्परागत ‘विकास’ को सट्टा ‘समृद्धि’ भन्ने शब्द सायद मेरो प्रधानमन्त्रित्वकालपछि देशमा बढी प्रचलनमा आएको हो । नेपालको समृद्धि कस्तो भनेर स्पष्ट धारणा अझै बनेको छैन । हामी भर्खर परम्परावादी, निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक र व्यावसायिक अर्थतन्त्रतिर रूपान्तरण भइरहेका छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रसुगौली सन्धिदेखि क्रमशः पराधीन, पराश्रित भएको छ । हाम्रो एक तिहाइ श्रमयोग्य जनसंख्या अर्थात् ५० लाखभन्दाबढी युवा विदेशतिर पलायन हुन बाध्य छन् । कृषि, उद्योग र सेवा यी तीन प्रमुख अंगको सन्तुलित विकास भएर आधुनिक अर्थतन्त्र अघि बढ्ने हो । तर हामीकहाँ अर्थतन्त्रले त्यो औद्योगिक चरणमा फड्को मार्न सकिरहेको छैन । साठी प्रतिशत जनसंख्या अझै कृषिमा आश्रित छ । अब विकासको स्पष्ट मोडेल किटान गर्नुपर्छ । छिटो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जान सक्यौं भने त्यसको मातहतमा बलियो अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण बनाउन सकिन्छ । विश्वभरका र देशभित्रका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू त्यो प्राधिकरणमा रहन्छन् । त्यसले दुई–तीन दशकभित्र अति कम विकसित अवस्थाबाट मध्यम हुँदै अति विकसित अवस्थामा पुग्ने मार्गचित्र निर्माण गर्छ । समृद्धिको त्यो मार्गचित्रलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत अभियानात्मक ढंगले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
त्यो समृद्धिको मोडेलका चार आयाम हुनेछन् । पहिलो, उत्पादन वृद्धि नै हो । तीव्र गतिमा उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि नभई उन्नत अर्थतन्त्र बन्दैन । संसारका सबभन्दा धनी एलन मस्कले आफ्नो जीवनकालमा व्यवसाय सुरु गरे र उनको सम्पत्ति अहिले दुई सय आठ अर्ब डलर छ । तर नेपालको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) जम्मा करिब ५० अर्ब डलर छ । अर्थात् उनको सम्पत्ति नेपालको कुल जीडीपीभन्दा झन्डै चार गुणाभन्दा बढी छ । हामी तीन करोड नेपालीभन्दा एउटै व्यक्तिको सम्पत्ति चार गुणाभन्दा बढी छ । यसले हामी नेपालीको अवस्था कतिदयनीय छ भन्ने देखाउँछ । विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १४ हजार डलर छ भने हाम्रो १४ सय डलर मात्र छ । अतः हामीले दुई दशकभन्दा बढी दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर हासिल गरेर विश्वको कुल प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य उत्पादनसम्म पुर्याउनुछ । यो उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजी कसरी जुटाउने, उत्पादनको क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने, आन्तरिक र बाह्य लगानी, निजी/सामुदायिक र सरकारी लगानीको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? यसको उचित मोडेलको खोजी गर्न आवश्यक हुन्छ ।
आर्थिक वृद्धि सँगसँगै न्यायपूर्ण वितरणको मोडेल ल्याउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि हुने तर असमान वितरण भयो भने सामाजिक न्याय हुँदैन । हिमाल, पहाड, तराई–मधेशको क्षेत्रीय विविधता छ । वर्गीय रूपमा पनि धनी र गरिबबीच विभेद छ । जातीय रूपमा आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, खसआर्य आदि बीचमा पनि विभेद र विविधता छ । श्रमिक र किसानबीच आफ्नै प्रकारको विविधता र विभेद छ । यसलाई ध्यान दिएर शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा राज्यले पूर्ण दायित्व लिएर सबैलाई त्यसको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । त्यसका साथै जसले धेरै आम्दानी गर्छ, त्यसलाई बढी र कम आम्दानी गर्नेलाई कम कर लगाएर प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यसबाट सामाजिक न्याय र समतामूलक समृद्धि कायम हुन्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा कार्बनजन्य ऊर्जाको अति प्रयोग र प्रकृतिको विनाशबाट तापक्रम वृद्धि र त्यसले ल्याएको असरलाई ध्यान दिन जरुरी छ । वातावरणीय परिवर्तनले तीव्र गतिमा प्राकृतिक स्रोतको क्षय भएर गएको छ । हाम्रा नदीनाला, हिमालमा प्रतिकूल असर परेको छ । कहिले अति वर्षा र कहिले बढी खडेरी हुने देखिएको छ । हिमाल पग्लिँदै गएर जल र जमिनमा असर पर्दै गएको छ । अतः हामीले आर्थिक विकासलाई हरित ऊर्जा र प्रकृति संरक्षणसँग जोडेर लिनुपर्छ । वैकल्पिक ऊर्जाका निम्ति जलस्रोत, सौर्य स्रोतको प्रयोग गरेर हरित विकासको बाटोमा जान सक्छौं । हरित ऊर्जाबाट हुने विकासले हिमाल, पहाड, तराई/मधेशसम्म सन्तुलित विकास गर्छ । यो पर्यावरणीय संरक्षणसहित हुने दिगो विकास हो । वर्तमान विश्वको मूल प्रवृत्ति पनि यही हो ।
आर्थिक समृद्धिले मात्र मानिसलाई मानसिक सुख दिँदैन । आर्थिक, भौतिक, मानसिक, पारिवारिक सुख पनि सँगसँगै चाहिन्छ । जसलाई खुसी सूचक (ह्यापिनेस इन्डेक्स) भनिन्छ । अतः समाज, परिवार र व्यक्ति सुखी हुने विकासलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । विभिन्न जातीय पहिचान, विशेषता र संस्कृतिलाई कायम राख्दै आर्थिक विकास हासिल गर्ने र आत्मिक खुसी प्राप्त गर्ने बाटोबारे सोच्नैपर्छ । तनाव व्यवस्थापनका लागि ध्यान, योग र अन्य अभ्यासलाई पनि जोड्न सकिन्छ । प्राकृतिक परिवेश, मौलिक सभ्यता, सामाजिक परम्परालाई कायम राख्दै भौतिक सुखभोग गर्न सकिन्छ । अबको युगमा भौतिक सुख र आत्मिक खुसीको संयोजन गर्ने नयाँ समृद्धि मार्ग निर्माण गर्नै पर्दछ ।
यसरी आर्थिक वृद्धि, न्यायपूर्ण वितरण, पर्यावरणीय दिगोपन र मानवीय खुसीपनसहित चार आयामिक समृद्धिको नयाँ मोडेल अबको विकल्प हुनेछ । यसलाई आलोचनात्मक आधुनिकतावादको बाटो पनि भन्न सकिन्छ । यसलाई स्थूल र सूक्ष्मबीच सन्तुलन कायम गर्ने मोडल पनि भनिन्छ । आधुनिकतावादले ठूलो पूर्वाधार, ठूलो सहरीकरण, ठूलो औद्योगिकरण प्रवर्द्धन गर्छ । तर त्यसले भयंकर प्राकृतिक र मानवीय विनाश गर्छ । अतः पर्यावरणीय विनाश र सामाजिक असमानतालाई अहिलेदेखिनै नियन्त्रण गरेर जाने बाटोलाई आलोचनात्मक आधुनिकतावाद भन्न सक्छौं । यसलाई दिगोपनसहित आर्थिक वृद्धिको बाटो भन्न पनि सकिन्छ ।
नेपालमा जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी, जनशक्तिको राम्रो स्रोत छ । प्रतिव्यक्ति उपलब्धतामा हाम्रो यो स्रोत विश्वमै उच्चमध्ये पर्न आउँछ । सुरुमा हामीलाई आन्तरिक पुँजीको अभाव हुनसक्छ । किनकि सुरुमा हामीले आन्तरिक पुँजीलाई नै बढी परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसनिम्ति फजुल खर्च रोकेर बचत गर्ने तथा रेमिट्यान्सलाई उपयोग गरेर देशभित्रै उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । हामीले अहिले जस्तो श्रम निर्यात गर्ने होइन, बाहिरबाट लगानी र प्रविधि ल्याएररोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । देशको दक्षिणी भेगमा भारतको लगानी ल्याएर र उत्तरी भेगमा चीनको लगानीमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी दुवैतिर निर्यात गर्न सकिन्छ । यसरीबाहिरबाट आवश्यक पुँजी र प्रविधि ल्याएर उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापना गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने विकासनीति अनुसरण गर्नुपर्छ । यसरी अघि बढ्यौं भने दुई–तीन दशकमा नेपाललाई विकसित मुलुकमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
नयाँ विचार, नयाँ नेतृत्व
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, लोकतन्त्रको सबलीकरण, सुशासन र समृद्धिको एजेन्डा सफलतापूर्वक कार्यान्वयनका लागि नयाँ निर्देशक विचारसहित नयाँ नेतृत्व चाहिन्छ । युगअनुसार निर्देशक विचारको संश्लेषण हुन्छ । युगीन हिसाबले अहिलेको विश्वमा हामी उत्तर–पुँजीवादी चरणमा पुगेका छौं । तर नेपाल पुँजीवादी संक्रमणकालीन चरणमा छ । त्यसैले हाम्रो निर्देशक विचार पनि त्यही अनुसार विकास हुनुपर्छ ।
पहिले सामन्ती राजतन्त्रात्मक युग थियो, त्यो अब संसारभर इतिहासमा कैद भइसकेको छ । बीसौं शताब्दीमा विश्वभर पुँजीवादी उदार लोकतन्त्र र साम्यवादी प्रणाली हाबी रहे । पुँजीवादी उदार लोकतन्त्रले निजी स्वतन्त्रता र आर्थिक विकास त प्रत्याभूत गर्यो तर त्यसले भयंकर आर्थिक–सामाजिक असमानता, पर्यावरण विनाश र निरन्तर युद्धको दुश्चक्र पैदा गर्यो । पार्टी र राज्यले सबै क्षेत्र नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने साम्यवादी प्रणालीले केही हदसम्म आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय तथा समानताको प्रत्याभूति गर्यो । परन्तु त्यो प्रकारान्तरमा भयंकर केन्द्रीकृत र निरंकुश प्रणालीमा रूपान्तरण भयो । आर्थिक गत्यारोधमा फस्यो । अन्ततः आफ्नै वजनले ढल्यो वा राज्य–पुँजीवादी प्रणालीमा बदलियो । विश्वका ती दुई वैचारिक–राजनीतिक धारका नेपाली संस्करण कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अन्तिम नियति पनि त्यही हो । यी दुवै बाटोभन्दा अघि बढेर व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रताको रक्षा पनि हुने र वर्ग, जाति, लिंग, समुदायबीच समानता र न्याय हुने नयाँ बाटो/प्रणालीको खोजी अहिले विश्वभर भइरहेछ । त्यसो भएको हुनाले हामीले संविधानमा ‘लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवाद’ प्रस्तावनामै राखेका हौं ।
विचार र दर्शनको कोणबाट हेर्दा व्यक्ति–व्यक्ति रूपान्तरण भएर मात्र उन्नत समाज बन्छ भन्ने बुद्ध, गान्धी लगायतले अघि सारेको सिद्धान्त हो । अर्कोतिर समाजव्यवस्था र वर्गीय सम्बन्ध नबदलेसम्म उन्नत सभ्यता निर्माण गर्न सकिन्न भन्ने मार्क्स लगायतको प्रस्थापना हो । हाम्रो विचारमा बुद्ध र मार्क्स अथवा गान्धी र माओले अघि सारेको बाटोलाई संयोजन र विकास गरेर जानु अबको युगमा उपयुक्त र आवश्यक हुन्छ । व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको उचित सन्तुलत भएको उन्नत प्रकारको विचार र प्रणाली अब हुनुपर्छ । यसलाई दार्शनिक रूपमा वैज्ञानिक मानवतावाद, राजनीतिक रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समुन्नत समाजवाद र आर्थिक–सामाजिक रूपमा आलोचनात्मक, आधुनिकतावाद भन्न सकिन्छ । विश्वका चिन्तकहरूले यसै सन्दर्भमा ‘प्रगतिशील लोकतन्त्र’, ‘सहभागितामूलक समाजवाद’ आदि बारे बहस चलाइरहेछन् । पोस्ट–आइडोलजी र पोस्ट ट्रूथ आदिको खोलभित्र पपुलिज्मको अभ्यास गर्नेहरू र सभ्यता–राज्यको आडमा धार्मिक कट्टरपन्थको उन्माद मच्चाउनेहरू अर्कोतिर हुनै नै भए ।
सही विचारको संश्लेषण भएपछि त्यसलाई बोक्ने प्रखर नेतृत्व हुनुपर्छ । पुरानो युगका चाणक्य र मेक्यावेलीको सिद्धान्त अनुसार साम, दाम, दण्ड, भेद, छलछामबाट राजनीतिक नेतृत्व लिइन्छ । अहिले नेपालमा भएको अभ्यास यही हो । आवधिक निर्वाचन त बाहिरी खोल मात्रै हो । परन्तु अबको उन्नत सहभागितामूलक लोकतन्त्र र सहभागितामूलक समाजवादमा राजनीतिक नेतृत्व पनि दूरदृष्टि भएको, नैतिकवान, राजनेता हुनुपर्छ । त्यस निम्ति दल र राज्यको नेतृत्व चयन प्रणालीलाई सुधार गर्नैपर्छ । सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था हुनैपर्छ । अब पुरानो अस्वीकृत नेतृत्वबाट पार लाग्दै लाग्दैन । हामीले हिम्मत गरेर भन्नैपर्छ, पुराना दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व अपरिहार्य छ ।
यसलाई सशक्त अभियानकै रूपमा लैजानुपर्छ । अब समय खेर फाल्न हुँदैन । हामीले दस वर्ष अघिदेखि नयाँ विचार र नेतृत्वसहित नयाँ शक्ति निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेका थियौं । अहिले विभिन्न झिल्काहरू उठेका छन् । नयाँ विचारसहित नयाँ नेतृत्व क्रमशः जन्मँदैछ । अब पुराना पार्टी र नेतृत्वबाट होइन, भुइँतहबाटै वैकल्पिक शक्तिहरू जन्मिनुपर्छ । ती शक्ति सुरुमा एउटै नभएर विभिन्न निकटवर्ती विचार र प्रवृत्ति बोकेका एकभन्दा बढी पनि हुनसक्छन् । ती शक्ति मिलेर नयाँ राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्नुपर्छ । अग्रगामी साझा मुद्दा लिएर बृहद् राष्ट्रिय नवजागरण अभियान चलाउनुपर्छ । यहीबीचबाट नयाँ नेतृत्व जन्मनेछ ।
