महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत शुक्रबारसम्म सरकारको कुल आय प्राप्ति ६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४४.०५ प्रतिशत र यही फागुनसम्मको लक्ष्यभन्दा २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँले कम हो । सरकारले फागुनभित्र ८ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गरेको थियो । आयातमा भएको कमीले भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर एवं अन्तःशुल्क संकलनमा असर परेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘विद्युतीय सवारीसाधनमा दिइएका विभिन्न छुट तथा सहुलियतका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीसाधनको आयात कम भएकाले पनि अनुमान गरेअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने आगामी महिनाबाटै राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउने दाबी गरेका छन् । ‘बजारलाई आतंकित नबनाई, करका दर वृद्धि नगरी, दायरा वृद्धि गरेर राजस्व बढाउन सकिने ठाउँ छन् । कर प्रशासनलाई चुस्त बनाएर, बजारलाई नियमन अनुगमन बढाएर, करसम्बन्धी नीति पालनालाई प्रभावकारी बनाउन सके राजस्व बढ्न सक्छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘निकट भविष्यमै २० प्रतिशतले राजस्व बढाउने छु ।’
सरकारको कुल खर्च शुक्रबारसम्म ७ खर्ब ७२ अर्ब ६१ करोड छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४४.१२ प्रतिशत हो । यस वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य छ । अहिलेसम्म चालु खर्च ५ खर्ब ७१ अर्ब, पुँजीगत खर्च ७६ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । रकमका आधारमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष चालु खर्च र पुँजीगत खर्च कम हो भने सरकारी वित्त व्यवस्थापन खर्च बढी हो । तर वार्षिक लक्ष्य प्राप्तिको तुलना गर्दा यस वर्ष राजस्व संकलन, चालु र पुँजीगत खर्चलगायतमा केही सुधार देखिन्छ । यद्यपि गत वर्ष सरकारको राजस्व संकलन पछिल्लो ५२ वर्षयताकै कम हो । यसरी कम राजस्व संकलन भएको अवधिसँग तुलना गर्दा यो वर्ष राजस्वमा सामान्य वृद्धि भएको देखिनुलाई उपलिब्ध मान्न नहुने जानकार बताउँछन् ।
बाह्य क्षेत्र राम्रो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको शिथिलता कायमै रहेको सांसद एवं अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जनाए । ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ, शोधनान्तर र चालु खाता बचतमा छन्, मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमै छ । यी सबै हाम्रो कारणले भन्दा पनि अरू देशका नीतिबाट निर्देशित हुन्,’ वाग्ले भन्छन्, ‘हाम्रो नीति र पहलको उपलिब्ध निकै निराशाजनक रहेकाले अर्थतन्त्रको शिथिलता कायमै छ ।’ कर्जा प्रवाहको गतिमा नियन्त्रण गरिएकाले, ठूलो संख्यामा युवा पलायन भएकाले र सार्वजनिक खर्च बढाउन नसक्दा बजारमा माग घटेकाले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको उनले बताए । ‘१७ खर्ब ५१ अर्बको बजेटमा ७ महिना सकिँदा पनि ७ खर्ब ७२ अर्ब मात्र खर्च भएको छ, यसमा पनि ७६ अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले ६० अर्बको भुक्तानी बाँकी रहेको भनिरहेका छन् । यसले आर्थिक शिथिलतालाई मलजल गरिरहेको हो ।’
अर्थतन्त्र सुधारका लागि खर्च गर्न सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने अर्थशास्त्री वाग्लेको भनाइ छ । ‘राजस्वको चुनौती छँदै छ, सँगै सार्वजनिक खर्चलाई पनि चलायमान बनाउनुपर्छ । सरकारले भुक्तानीमा कन्जुस्याइँ गर्नुभएन । राम्रा आयोजनामा, जहाँ भुक्तानी रोकिएको छ, तिनलाई तत्काल दिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘सबैतिर निराशा रहेकाले सरकारले आर्थिक सुधारको विश्वसनीय संकेत दिनु आवश्यक छ ।’
नीतिगत सुधारले ‘सफ्टवेयर’ को र पूर्वाधार निर्माणले ‘हार्डवेयर’ को काम गर्ने भएकाले यी दुवैका लागि सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई चलायमान बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि साधनस्रोतको जोहो गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘वैदेशिक सहायता र अनुदानमा पनि सरकारको ठूलो कमजोरी देखिएको छ, यसमा पनि सिर्जनशील हुनुपर्छ,’ वाग्लेले भने ।
चालु वर्षको सात महिनासम्म ८ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कुल व्यापार घाटा छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो १.८ प्रतिशतले कम हो । सोही अवधिमा ८ खर्ब ९७ अर्बको आयात र ८६ अर्ब ८३ करोडको निर्यात भएको छ । अहिले आयात २.३, निर्यात ७.१ र व्यापार घाटा १.८ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।
बढ्दो रेमिट्यान्स र घट्दो आयातका कारण मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले हरेक महिना नयाँ कीर्तिमान बनाउँदै आएको छ । गत माघसम्म मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चिति १८ खर्ब ४४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च र गत असारको तुलनामा यो १९.९ प्रतिशतको वृद्धि हो । गत असारभित्र यस्तो सञ्चिति १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको र आयात घटेका कारण बाह्य क्षेत्रका सूचक बलिया देखिएकाले यो दिगो नहुने अर्थविद् बताउँछन् ।
समग्र मागमा वृद्धि नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने एउटै अस्त्र भएकाले सरकारको ध्यान त्यता जानुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको सुझाव छ । सरकारले आफ्नो दायित्व पनि भुक्तानी नगर्दा निराशा बढेको उनले बताए । ‘जुन देशको सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दैन अर्थात् शिक्षकको पेन्सन, ठेकेदारको भुक्तानी, ठेक्का लागेको आयोजनाको रकम निकासा, ब्याज अनुदानको पैसा भुक्तानी गर्दैन, त्यो देशमा आर्थिक विकास, अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारका कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको हो । यस्ता नीतिगत गति अब तत्काल सुधारेर अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्छ ।’ सरकारसँग पैसा नभए कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिएर भए पनि खर्च बढाउन हिम्मत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अर्थतन्त्र उकास्न माग बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि जनताको हातमा पैसा पुर्याउनुपर्ने थापाले बताए । ‘सरकारले सिधै पैसा बाँड्ने कुरा भएन, अब खर्च बढाउनुपर्यो, सर्वप्रथम सबै दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्यो, पुँजीगत खर्च बढाउन रोकिएका ठूला आयोजनाको काम अघि बढाउनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गरेर ग्रामीण भेगमा नगद प्रवाहको सहज उपलब्धताको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।’
अर्थमन्त्री पुनले सरकारले प्रतिबद्धता गरेका सबै दायित्वको भुक्तानी हुने बताए । ‘राज्य भनेको निरन्तरता हो, यसकारण विगतका सरकारले सिर्जना गरेका दायित्व यो सरकारले तिर्नुपर्छ । व्यक्तिगत दायित्व त परिवार वा आफन्तको सर्छ भने एउटा सरकारले सिर्जना गरेको दायित्व अर्कोले भुक्तानी नगर्ने भन्ने हुँदैन ।’
बजारमा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर निरन्तर घट्दो छ तर पनि कर्जा माग बढ्न सकेको छैन । प्रतिकूल अवस्थाले उद्योगी–व्यवसायीको कमजोर मनोबलमा सुधार नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । निजी क्षेत्रका अध्ययनहरूले यस वर्ष ५५.३२ प्रतिशत व्यवसायीले लगानी योजना स्थगन गरेको देखाएका छन् । तर अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको समस्या तत्काल समाधान गरिने दाबी गरे । ‘सबैभन्दा पहिले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न अप्ठ्यारो बनाएका ऐन, कानुन संशोधन गर्छौं । हामी निकट भविष्यमै लगानी सम्मेलन गर्दै छौं । लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुअघि स्वदेशी लगानीकर्ताले काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशी लगानीकर्ताले असुरक्षित महसुस गरिरहेका बेला बाहिरका लगानीकर्ता आउँछन् भन्ने सोचियो भने गल्ती हुन्छ ।’
अर्थतन्त्र चरम आर्थिक मन्दीमा रहेकाले पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्पप्रायः छन् । सरकारी वित्तको अवस्था नाजुक छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको निजी क्षेत्र त्रस्त रहँदा नयाँ लगानीको हिम्मत जुट्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा जादुमय ढंगले सुधार ल्याउन नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनलाई फलामको चिउरा चपाएसरह हुने अर्थविद् बताउँछन् । १२ वर्षअघि १८ महिना अर्थमन्त्री बने पनि पूर्ण बजेट ल्याउने अनुभव गर्न नपाएका अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षको बजेटमार्फत पहिलो पटक त्यो अवसर पाउँदै छन् । बजेट निर्माण अर्थमन्त्री पुनका लागि पनि पहिलो अनुभव भएको र त्यसमार्फत शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले सबै सरोकारवाला र विज्ञको सल्लाहमा निकै सुझबुझसाथ निर्णय लिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि बजेटरी प्रणालीमा सुधारको विशेष योजनासहित अघि बढ्नुपर्ने मुख्य चुनौती रहेको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए । ‘गहिरो संकटतर्फ जान लागेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्नेछ । नयाँ अर्थमन्त्रीले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘न्यून राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन कार्यान्वयन पक्षलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ ।’
निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्किएकाले त्यसमा सुधारका लागि सरकारले भरपूर प्रयास गर्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारीको सुझाव छ । ‘भुक्तानी बाँकी रहेको दायित्व राफसाफ गरेर सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ढिलासुस्ती गर्दा निजी क्षेत्र झन् पछि हट्ने भएकाले थप लगानी विस्तारका लागि सरकारले आलटाल गर्नुभएन ।’
